राजपा लड़ेगी आगामी विधानसभा चुनाव अधिक से अधिक सीटों पर खड़े होंगे उम्मीदवार । बेरोजगार युवाओं को रोजगार व एक समान शिक्षा का अधिकार, किसान समृद्धि योजना एवं महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा चुनाव ।

राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी- घोषणापत्र

एक समान शिक्षा का अधिकार - हर परिवार को मिलेगा रोजगार

1. पशु धन संरक्षण (Livestock Protection)

गौ-हत्या पर पूर्ण रोक: पार्टी द्वारा सरकार बनते ही सबसे पहले गौ-हत्या बंद करने हेतु बिल लाया जाएगा। पूज्य गाय की हत्या करने पर दोषी को 'आजीवन कारावास' की सजा का कड़ा प्रावधान होगा। Ban on Cow Slaughter: The first bill introduced by the party will be to ban cow slaughter. There will be a mandatory provision for 'Life Imprisonment' for anyone found guilty of killing the holy cow.

2. शिक्षा और रोजगार (Education & Labor Reform)

समान शिक्षा का अधिकार: "एक देश, एक पाठ्यक्रम" नीति लागू होगी ताकि हर वर्ग के बच्चे एक समान शिक्षा प्राप्त कर सकें। Right to Equal Education: Implementation of a "One Nation, One Curriculum" policy to bridge the gap between all social classes.
न्यूनतम वेतन: श्रमिकों के लिए ₹15,000 न्यूनतम वेतन और 8 घंटे की ड्यूटी (ओवरटाइम के लिए दुगनी मजदूरी) सुनिश्चित की जाएगी। Wage Protection: Minimum monthly wage of ₹15,000 and strict 8-hour shifts with double pay for overtime.

3. आर्थिक एवं टैक्स सुधार (Economic & Tax Reform)

महंगाई नियंत्रण: टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर जनता पर से करों का बोझ कम किया जाएगा, जिससे महंगाई 40% तक कम होगी। Inflation Control: Simplification of the tax system to reduce the public tax burden and lower inflation by up to 40%.
काला धन वापसी: देश और विदेश से काला धन वापस लाने के लिए 2 महीने की सख्त समय सीमा तय की जाएगी। Black Money Recovery: A strict 2-month deadline to return black money from domestic and foreign accounts to boost national growth.

4. चुनाव एवं न्यायिक सुधार (Governance & Justice Reform)

राइट टू रिकॉल: जनता को अपने क्षेत्र के अक्षम नेताओं और मंत्रियों को एक वर्ष के भीतर पद से हटाने का अधिकार होगा। Right to Recall: Empowering the public to remove underperforming representatives or ministers from office within one year.
त्वरित न्याय: आपराधिक मामलों का फैसला 9 महीने और सिविल मामलों का 12 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से होगा। Fast Justice: Mandatory settlement of criminal cases within 9 months and civil cases within 12 months.

5. सामाजिक सुरक्षा एवं कृषि (Social Security & Agriculture)

वृद्धावस्था संरक्षण: आय के स्रोत विहीन माता-पिता को उनके बच्चों की आय का 30% हिस्सा कानूनन प्राप्त होगा। Aging Protection: 30% of children's income will be legally allocated to parents who have no independent source of livelihood.
किसान कल्याण: फसल लागत का 2 गुना दाम और गरीब किसानों को मुफ्त बिजली व पानी की सुविधा। Farmer Welfare: Farmers will receive 2 times their crop cost, along with free electricity and water for those in need.

6. समृद्ध किसान, सशक्त भारत (Prosperous Farmers, Empowered Nation)

हमारा लक्ष्य देश के किसानों को सीधे व्यापार और उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है, ताकि भविष्य में कोई भी किसान विवश होकर आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। Our mission is to integrate our farmers with mainstream trade and commerce, ensuring their prosperity so that no farmer is ever driven to the point of despair or suicide.
लघु उद्योगों की स्थापना: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन (Value Addition) स्थानीय स्तर पर हो सके। Establishing Small-Scale Industries: We will set up a network of micro and small-scale industries in rural areas to process and value-add agricultural produce locally.
किसानों की हिस्सेदारी: इन उद्योगों में किसानों की सक्रिय भागीदारी और मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि वे केवल उत्पादक ही नहीं बल्कि व्यवसायी भी बनें। Ensuring Farmer Ownership: Farmers will have a guaranteed stake and partnership in these industries, transforming them from mere producers into successful business stakeholders.
रोजगार की गारंटी: भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु, प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को सम्मानजनक नौकरी प्रदान की जाएगी। Employment for the Landless: To support landless rural families, we pledge to provide "One Job per Family," ensuring a stable and dignified livelihood for all.